एमपी में बिना ई-अटेंडेंस के वेतन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों की हर हाल में उपस्थिति पर सरकार का फोकस बना हुआ है। इसके लिए नित नए उपाय आजमाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस सिस्टम चालू कर इसे वेतन से जोड़ दिया है। बिना ई अटेेंडेंस के वेतन नहीं देने का प्रावधान है और इसपर सख्ती से अमल भी किया जा रहा है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के अभाव में वेतन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दीवाली महापर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें कुछ राहत दे दी है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बिना ई अटेेंडेंस के ही दो माह का वेतन देने का फैसला लिया गया है।

मध्यप्रदेश के 70 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक अब दीवाली अच्छे से मना सकेंगे। राज्य सरकार ने उन्हें राहत देते हुए जुलाई और अगस्त माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। अतिथि शिक्षकों को दो माह का यह वेतन बिना ई-अटेंडेंस के दिया जाएगा। शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। आदेश में अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस में शिथिलता बरतते हुए जुलाई और अगस्त माह का वेतन स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर देने को कहा गया है।लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी कारणवश किसी दिन की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करनेवाले अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल प्रभारी उपस्थिति पंजी के आधार पर सत्यापित प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करेंगे। इसके बाद उन दिनों का मानदेय देयक पोर्टल से जनरेट हो सकेगा।