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रिसाली निगम क्षेत्र में मकानों व दुकानों की फिर से शुरू हुई नाप-जोक,  तीन माह में काम पूरा करने का निर्देश

रिसाली। नगर निगम रिसाली के 40 वार्डो में बने मकान और दुकानों का पुनः कर निर्धारण किया जा रहा है। अधिक क्षेत्रफल में निर्माण कार्य कर टैक्स की राशि में बचत करने वालों से अंतर की राशि जमा कराई जाएगी। इसकी शुरुआत मैत्रीनगर निवासी सांसद प्रतिनिधि दीपक चंद्राकर से की गई है। निगम ने शीघ्र अंतर की राशि 1154 रुपए जमा करने निर्देश दिए है।

निगम के इस अभियान में सांसद प्रतिनिधि दीपक और उनकी पार्षद पत्नी सुन्दा चंद्राकर ने सहयोग किया। पहले पुराने कर निर्धारण की प्रति उपलब्ध कराते, अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से नाप जोक करने अनुरोध किया। गणना में निर्माण कार्य 66 वर्ग फीट अधिक पाया गया। पूर्व में 1582 वर्ग फीट का टैक्स निर्धारण हुआ था। यह राशि 1154 रुपए कम थी।

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तीन माह में कार्य पूर्ण करने निर्देश
आयुक्त मोनिका वर्मा ने संपत्ति कर विभाग को निर्देश दी है कि वे निगम के 40 वार्डो में टैक्स पुनः निर्धारण कार्य तीन माह में पूरा करे। मकान व दुकान मालिकों को अंतर की राशि के बारे में विस्तार से बताए। टैक्स पुनर्धारण में रोडा करने वालों से सख्ती से पेश आए। आयुक्त मोनिका वर्मा ने निर्देश दी है कि सर्वे कार्य करने वाले कर्मचारी नल कनेक्शन की भी जानकारी ले। नल कनेक्शन होने पर इस बात की पुष्टि करे कि वह व्यक्ति जल कर जमा कर रहा है कि नहीं।

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जानकारी छिपाने पर करवाई
कई ऐसे है जिन्होंने अपने घर में दुकान का निर्माण कर व्यवसाय कर रहे है। या फिर घर को किराया में दिया है। घर में हॉस्टल भी संचालित है। जितने क्षेत्रफल से मकान मालिक व्यवसायिक उपयोग या किराया देकर लाभ अर्जित कर रहा है निगम उसका टैक्स व्यवसायिक निर्धारण करेंगे। जानकारी छिपाने पर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।

अधिकारी इन बिंदु पर कर रहे सर्वे

  • मकान या दुकान कब से बना है।
  • निर्माण हुए मकान या दुकान का वास्तविक टैक्स जमा हो रहा है कि नहीं।
  • मकान व्यवसायिक उपयोग में तो नहीं।
  • मकान कच्चा है या पक्का। प्रथम या द्वितीय तल का निर्माण हुआ है कि नहीं।
  • मकान रजिस्ट्री, पट्टा या आबादी भूमि अथवा अतिक्रमण पर तो नहीं है।
  • मकान मालिक टैक्स की राशि में बचत तो नहीं कर रहा है।
  • मकान या दुकान मालिक टैक्स नियमित जमा कर रहा है कि नहीं।
  • मकान के अगल बगल की स्थित क्या है।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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