रायपुर: लोकसभा चुनाव से पहले साय सरकार ने पांच बड़े फैसले कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए लिए हैं. सरकार के इन पांच फैसलों से राज्य सरकार के कर्मचारियों का जीवन सुखमय होने वाला है. सरकार ने जो पांच बड़े फैसले लिए हैं उसमें राज्य कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा दिया गया है. लंबे वक्त से कर्मचारी डीए बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे. डीए के बढ़ने का फायदा पेंशनरों को भी मिलेगा. डीए बढ़ाए जाने का ऐलान होते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का डीए तो बढ़ाया ही साथ ही साथ सातवें वेतमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि भी देने का ऐलान किया. सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए समिति का गठन किया जाएगा. पंचायत सचिवों के 55 दिन के हड़ताल का वेतन भुगतान करने का भी फैसला सरकार ने लिया है. पंचायत सचिवों को ये डर सता रहा था कि कहीं हड़ताल के दिनों का वेतन न काट लिया जाए. पत्रकारों को भी साय सरकार ने बड़ी राहत दी है. जिन पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें और शिकायतें दर्ज हुई हैं, उन मुकदमों में न्याय दिलाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी।महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 से मिलने लगेगी. राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी जल्द किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है. समिति कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को देगी. ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का फैसला लिया गया है. अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित की जाएगीमहंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है. महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत अब हो गया है. इसके साथ ही छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे. इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की है।सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं. उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है. समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी
