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कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों से पंजीयन के लिए अधिक राशि लेने की शिकायत, श्रमायुक्त ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

रायपुर। प्रदेश के श्रमायुक्त ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा श्रमिकों से पंजीयन-योजना के आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए है। इस आशय का पत्र श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा सभी जिलों के सहायक श्रमायुक्तों, श्रम पदाधिकारियों, एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को जारी किए है। 

श्रमायुक्त कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन/योजना आवेदन विभागीय पोर्टल में करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूल की जा रही है। आपको विदित है कि सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा CSCकॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में श्रमिक पंजीयन आवेदन हेतु 30 रूपये तथा योजना आवेदन हेतु 20 रूपये शुल्क निर्धारित है। जबकि कुछ CSCकॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के द्वारा पंजीयन/योजना आवेदन करने हेतु श्रमिकों से 1000-1500 रूपये तक लिया जा रहा है।

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श्रमायुक्त ने इस संबंध में निर्देशित किया है कि सभी CSC कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीयन/योजना हेतु निर्धारित शुल्क की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। सभी श्रमिकों के लिये आवेदन संबंधी सेवाओं पर केवल निर्धारित शुल्क ही लेवें और निर्धारित शुल्क संरचना संबंधी जानकारी CSCसेंटर पर चस्पा करें। मंडल द्वारा निर्धारित राशि अनुसार ही श्रमिकों से राशि लेने के संबंध में समय-समय पर CSC कॉमन सर्विस सेंटर की निगरानी की जाय।

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निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने संबंधी शिकायत पाये जाने पर नियमानुसार संबंधित CSC कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाय।  जारी पत्र में कहा गया है कि श्रमिकों से निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने वाले CSC कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी अपने जिले के कलेक्टर के संज्ञान में लायें ताकि संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उक्त संबंध में CSC कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ नियमित रूप से बैठक की जाय। 

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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