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छत्तीसगढ़ में धान के अवैध परिवहन पर कार्रवाई, बलरामपुर में 10,320 बोरी धान व 16 वाहन जब्त

अंतर्राज्यीय सीमाओं व ग्रामीण क्षेत्रों में रखी जा रही है सख्त निगरानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान दीगर राज्यों से धान का अवैध परिवहन भी शुरू हो गया है। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार द्वारा गठित उड़नदस्ता कड़ी नजर रख रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में धान के अवैध कारोबार पर रोक लगाने कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देशानुसार गठित संयुक्त टीम ने अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 10 हजार 320 बोरी धान तथा अवैध परिवहन में प्रयुक्त 16 वाहनों को जब्त किया है।

धान के अवैध कारोबार में संलिप्त कोचियो और बिचौलियो पर कार्रवाई के लिए जांच-दल द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे जिले में विशेष निगरानी रखी जा रही है। खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नियमित जांच-पड़ताल कर इस मामले में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। जिला प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि धान के अवैध भंडारण, परिवहन की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम एवं विवरण पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

सारंगढ़ के सरिया में 560 बोरी धान से भरा ट्रक जब्त
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सरिया तहसीलदार कोमल साहू के नेतृत्व में गठित जांच दल द्वारा ओड़िशा से सरिया क्षेत्र में धान का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक (वाहन क्रमांक ओडी 17 के 7832) को ग्राम बोरिदा में पकड़ा गया। मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। वाहन में 560 बोरी धान बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था। जब्त ट्रक और धान को फिलहाल थाना प्रभारी सरिया के सुपुर्द किया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि यह धान भठली (ओड़िशा) से नौघटा (सरिया) लाया जा रहा था। 

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अवैध रूप से भंडारित 450 कट्टा धान जब्त
महासमुंद जिले के विकासखंड सरायपाली के ग्राम बलोदा में एसडीएम सरायपाली के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग एवं मंडी प्रबंधन की संयुक्त टीम द्वारा 450 कट्टा धान जब्त किया है। जब्त धान टिकेश्वर साहू के गोदाम में बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से संग्रहित पाया गया। जांच टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जांच-पड़ताल की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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