नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार (6 नवंबर) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-3 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई. दिहाड़ी पर काम करने वाले निर्माण श्रमिकों का कहना है कि अब उनके सामने अनिश्चितता और आमदनी न होने का संकट खड़ा हो गया है.
सरकार की ओर से अब तक कोई गुजारा भत्ता घोषित नहीं किए जाने के कारण मजदूरों की स्थिति और भी हो गई है.
द वायर से बातचीत करने वाले मजदूरों ने कहा कि उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. पहले तो उन्हें बिना किसी सुरक्षा इंतजाम केमें निर्माण कार्य करना पड़ता है और फिर जब सरकार प्रदूषण से निपटने का फैसला करती है, तो उनसे काम छीन लिया जाता है. यहां तक कि उनके लिए दो जून के खाने जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है.
मजदूरों और यूनियन नेताओं ने मजदूरों की चार मुख्य समस्याओं की ओर इशारा किया है: पहली, उनकी आर्थिक तंगी, क्योंकि वे पूरी तरह से अपनी रोज की कमाई पर निर्भर हैं; दूसरी, उनके सामने कई हफ्तों या महीनों तक बिना वेतन के रहने की नौबत आ गई है; तीसरी, ज्यादातर मजदूर पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए काम के दिनों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा मिलने की संभावना भी कम है.
चौथी समस्या यह है कि जो मजदूर सरकार की
के माध्यम से पंजीकृत हैं, उनका कहना है कि पिछले साल उन्हें निर्धारित भत्ता पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ी थी.
इससे भी खराब स्थिति यह है कि नई आधिकारिक वेबसाइट के कारण पिछले कई महीनों से मजदूर न तो अपना नया पंजीकरण करा पा रहे हैं और न ही अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण करवा पा रहे हैं.
