EPS-95 की ज्यादा पेंशन को लेकर पेंशनरों के लिए बड़ी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और चल रहे मामलों के संदर्भ में अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने इस मामले को देखना शुरू किया है और राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी कमेटी ने भी श्रम मंत्रालय से डिटेल में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सांसद अजीत गोपीचंद ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था. समझें पूरा मामला क्या है.
दरअसल साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारी अपनी असली बेसिक सैलरी पर EPS में पैसा जमा कर सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन 31 मार्च तक सिर्फ 1.5 लाख लोगों को ही ज्यादा पेंशन का ऑर्डर मिला है. यानी हायर पेंशन के मामलों की रफ्तार धीमी है.
अभी भी अटके हैं 11 हजार से ज्यादा आवेदन
अभी 15.24 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 11 हजार 595 अभी भी अटके हैं. खासकर छूट वाले संस्थानों यानी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के आवेदन ईपीएओ के जनवरी 2025 के सर्कुलर की वजह से अटके हैं. पेंशनर संगठन ने इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ के पास हायर ईपीएस पेंशन के लिए 15 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, जिनमें से अधिकांश मामलों का निस्तारण अभी बाकी है या प्रक्रिया में है. ईपीएफ योजना का ‘पैरा 26(6)’ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए हायर वेज पर अंशदान जमा करने में एक बड़ा प्रशासनिक और तकनीकी रोड़ा साबित हुआ है, जिसे दूर करने की मांग लगातार की जा रही है.
एकसमान नियमों की मांग
विभिन्न कंपनियों और ट्रस्टों, विशेषकर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर/एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में हायर पेंशन के नियमों के अलग-अलग पालन पर चिंता जताई गई है और सभी के लिए एकसमान और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग है. हाल ही में ईपीएफओ के नियमों के तहत ईपीएस के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया है, जिसके बाद से पेंशन से जुड़ी अन्य मांगों और विसंगतियों पर चर्चा तेज हो गई है.
