कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सिल्हाटी एवं कापादाह में आजीविका इकाइयों का किया निरीक्षण

*अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना से महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर*

*कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सिल्हाटी एवं कापादाह में आजीविका इकाइयों का किया निरीक्षण*

कवर्धा,  नवंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हाट (आशा) योजना के तहत आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज बोड़ला विकासखंड के ग्राम सिल्हाटी एवं पंडरिया विकासखंड के ग्राम कापादाह का भ्रमण कर वहां निर्मित एवं पूर्व से संचालित विभिन्न आजीविका इकाइयों का निरीक्षण किया।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने ग्राम सिल्हाटी और कापादाह में बेकरी विभिन्न इकाइयों का अवलोकन किया। उन्होंने इन इकाइयों को महिला स्व सहायता समूहों से जोड़ते हुए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना के अंतर्गत पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में पहले से उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग कर महिलाओं को नियमित रोजगार से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए। इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल सहित पंचायत विभाग के अधिकारी एवं महिला स्व सहायता के दीदिया उपस्थित थे।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि अटल आजीविका समृद्धि हाट (आशा) योजना के अंतर्गत जिले में प्रथम चरण में 4 केंद्रों में आजीविका गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन एवं स्वरोजगार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा महिलाओं एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देना, उनकी आय में वृद्धि करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन इकाइयों के संचालन में महिला स्व सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, प्रशिक्षण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध हो और महिलाओं को उनकी मेहनत का उचित आर्थिक लाभ मिल सके।