जमीन खरीदना या बेचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव आम लोगों, किसानों और प्रॉपर्टी खरीददारों को सीधा असर करेगा, जिससे कानूनन झंझट कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।भारत सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को जटिल घोटालों, फर्जीवाड़े और विवादों से बचाने की दिशा में यह नया नियम लागू किया है। पुराने समय में जमीन की रजिस्ट्री करवाते समय कई बार नकली दस्तावेज, डुप्लीकेट सिग्नेचर और गलत रिकॉर्ड सामने आते थेइसी वजह से सरकार ने नए नियम बनाकर रजिस्ट्री सिस्टम को डिजिटल व ट्रांसपेरेंट करने का फैसला किया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी जमीन के कागजात वेरिफाई और रजिस्टर करवा सकते हैं। अब सरकारी नियम के अनुसार रजिस्ट्री के दौरान सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन से होकर गुजरेंगे। इससे मंडी और तहसील ऑफिस में बार-बार जाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, फर्जी रजिस्ट्री कैंसिल करने और भूमाफियाओं के पास गलत तरीके से गई जमीनो को सुरक्षित किया जाएगा।
