रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (IT/IITS) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, राम विचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।
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