मध्य प्रदेश में सरकार ने जमीन अधिग्रहण हेतु करोड़ों रुपए की राशि जारी की है। सरकार द्वारा जारी की गई करोड़ों रुपए की राशि से प्रदेश के 77 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। पाठकों को बता दें कि मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। इस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में जमीन अधिग्रहण के लिए रेलवे ने 267.50 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

मध्य प्रदेश के तीन जिलों के 77 गांवों में बिछाई जाएगी रेलवे लाइन

मध्यप्रदेश राज्य के तीन जिलों के 77 गांवों से होकर गुजरेगी। इस परियोजना से एक हजार गांव और 30 लाख की आबादी को रेलयात्रा का लाभ मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने से इंदौर से मुंबई की दूरी भी कम हो जाएगी। यह दूरी 830 किलोमीटर से कम होकर 568 किलोमीटर रह जाएगा। इससे मुंबई जाने वाले लोगों को भी काफी लाभ होगा।
इस बार बजट में ही इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना के लिए 267.50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए थे। मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले की महू तहसील के 18 गांवों की सूची जारी की थी। यह रेल परियोजना धार, खरगोन और बड़वानी जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इन जिलों में आदिवासी आंचल की झलक मिलती है। ऐसे में यह परियोजना इन जिलों में विकास के नए रास्ते खोलेगी। इस परियोजना से लगभग एक हजार गांव और 30 लाख आबादी को रेल सेवा

MP के इन 77 गांवों की हो गई मौज, सरकार ने जमीन अधिग्रहण हेतु जारी किए 267 करोड़ से अधिक रुपये

By Vickey Sheokand Apr 25, 2025, 17:54 IST

MP News: मध्य प्रदेश में सरकार ने जमीन अधिग्रहण हेतु करोड़ों रुपए की राशि जारी की है। सरकार द्वारा जारी की गई करोड़ों रुपए की राशि से प्रदेश के 77 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। पाठकों को बता दें कि मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। इस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में जमीन अधिग्रहण के लिए रेलवे ने 267.50 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

इस पैसे से परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। नवंबर 2024 में रेल मंत्रालय ने इस 77 गांव की जमीन अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब इन लोगों को पैसे का आवंटन किया जाएगा।

महू तहसील के 18 गांव की सूची हुई जारी

मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले की महू तहसील के 18 गांवों की सूची जारी की थी। यह रेल परियोजना धार, खरगोन और बड़वानी जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इन जिलों में आदिवासी आंचल की झलक मिलती है। ऐसे में यह परियोजना इन जिलों में विकास के नए रास्ते खोलेगी। इस परियोजना से लगभग एक हजार गांव और 30 लाख आबादी को रेल सेवाओं का लाभ मिलेगी।

कई ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को मिलेगा लाभ

सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने पर यहां से ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होगा। कम से कम 16 जोड़ी ट्रेन यहां से गुजरेंगी। इनमें शुरुआती वर्षों में 50 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। इसके बाद इस परियोजना से रेलवे को प्रति वर्ष लगभग 900 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। इंदौर से मुंबई की दूरी भी 830 किलोमीटर से कम होकर 568 किलोमीटर रह जाएगा।

इन गांवों में किया गया है जमीन का अधिग्रहण

रेल मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार महू तहसील के खेड़ी, चैनपुरा, कमदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ाखेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, कैलोद, बेरछा, गवली पलासिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चौरड़िया, न्यू गुराडिया, और महू केंटोमेंट एरिया की चिह्नित जमीन का रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए राशि आ चुकी है। जल्द ही इसे लोगों में आवंटित किया जाएगा। इसके बाद इस परियोजना का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा।