आईएएस बनने का सपना तो हर कोई देखता है. लेकिन आईएएस ऑफिसर बनकर ऐसे दाग वाले ऑफिसर कोई भी नहीं बनना चाहेगा. हम जिस आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं, उन्हें गुजरात सरकार ने बीते कुछ दिन पहले ही “गंभीर लापरवाही” के लिए निलंबित कर दिया है. उन्हें जून 2021 और फरवरी 2024 के बीच राजस्व भूमि मामले से निपटने में कथित तौर पर राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था, उस समय वह तत्कालीन सूरत जिले के कलेक्टर थे. जिस आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, उनका नाम आयुष ओक है. उन्हें कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन के बंजर टुकड़े के किरायेदार के रूप में एक व्यक्ति का नाम डालने का आदेश पारित किया था.
जमीन मामले में IAS निलंबित
वर्ष 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर ओक 2 फरवरी से वलसाड कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे. सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन आदेश में कहा गया है, “आयुष ओक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही… वलसाड कलेक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं, जिसके कारण सूरत कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान राजस्व भूमि के मामले से निपटने के दौरान सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है”
UPSC में हासिल की थी 42वीं रैंक
वर्ष 2011 की यूपीएससी की परीक्षा में 42वीं रैंक हासिल की थी. उन्हें यकीन था कि आसानी से आईएएस के लिए क्वालीफाई कर लूंगा. उनका यह तीसरा प्रयास था. पिछले दो प्रयासों में उन्होंने मुख्य परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन इंटरव्यू को पास नहीं कर पाए थे. ओक ने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT), पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. ओक अगले साल परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे. ओक ने राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर (एसआईएसी) से अपनी कोचिंग की.राज्य सरकार के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा की गई आंतरिक जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है. निलंबन कांग्रेस नेता दर्शन नाइक की शिकायत से संबंधित है, जिन्होंने ओक पर अपने पूर्ववर्ती राजेंद्र कुमार के आदेश को दरकिनार करने और डुमास में 2.17 लाख वर्ग मीटर सरकारी बंजर भूमि के किरायेदार के रूप में कृष्णमुखलाल भगवानदास का नाम डालने के लिए आदेश पारित करने का आरोप लगाया था. इस जमीन की कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. नाइक ने 20 मई को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि यह आदेश 29 जनवरी को आया, यानी वलसाड कलेक्टर के रूप में उनके तबादले से दो दिन पहले का है.
