छत्तीसगढ़

लोअर जोंक बैराज परियोजना: विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जताया आभार

*लोअर जोंक बैराज परियोजना: विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जताया आभार*

*लोअर जोंक बैराज परियोजना: विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने जताया पीएम और सीएम का आभार, कहा-यह सरकार की किसान हितैषी सोच का प्रमाण है*

*बसना के किसानों को मिला उचित मुआवजा, विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने लोअर जोंक बैराज परियोजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन*

*बसना*। महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. संपत अग्रवाल के प्रयासों और मार्गदर्शन से लोअर जोंक बैराज परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी आई है। इस परियोजना के अंतर्गत, सांकरा, देवसराल और बिजेपुर गांवों के किसानों को उनकी भूमि का उचित और त्वरित मुआवजा दिया जा रहा है।

विधायक डॉ. अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की किसान हितैषी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर काम कर रही है, और यह परियोजना उसी दिशा में एक ठोस कदम है।

विधायक डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा कि इस परियोजना की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की किसान कल्याण योजनाओं ने देश भर के किसानों में एक नया विश्वास जगाया है। इस परियोजना के माध्यम से मिल रहा मुआवजा किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह दिखाता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किस तरह किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि लोअर जोंक बैराज परियोजना केवल एक विकास कार्य नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब कोई किसान अपनी जमीन देता है, तो वह केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी आजीविका और भविष्य का हिस्सा सौंपता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें उनकी मेहनत का उचित और सम्मानजनक मुआवजा दें।

विधायक डॉ. अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीतियों का मूल किसानों को सशक्त करना है। यह परियोजना उसी सोच का परिणाम है, जिसके तहत हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को उनकी भूमि का मूल्य त्वरित और पारदर्शी तरीके से मिले। यह सिर्फ मुआवजे का भुगतान नहीं, बल्कि उनके भविष्य में किया गया एक निवेश है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों को विकास का अभिन्न अंग मानती है, और उनके सहयोग के बिना कोई भी बड़ी परियोजना सफल नहीं हो सकती।

*भूमि अधिग्रहण का विवरण:*

*सांकरा गांव (सांकरा माइनर)*: एक किसान को उसकी जमीन के लिए 1,73,176 का भुगतान किया जा चुका है।

*देवसराल गांव (देवसराल माइनर)*: अब तक 28 किसानों को 47,13,570 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अभी भी 18 किसानों को 25,46,666 लाख का भुगतान होना बाकी है, जिसमें से 5 किसानों को RTGS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी गई है।

*बिजेपुर गांव (उन्हेड़ेला माइनर)*: 12 किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 17,69,657 लाख का भुगतान 29 सितंबर 2025 तक कर दिया जाएगा।

विधायक डॉ.अग्रवाल ने बताया कि अभी तक देवसराल और सांकरा गांवों के कुल 29 किसानों को 48.86 लाख का भुगतान किया जा चुका है और शेष किसानों का भुगतान भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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