माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के विशेष पहल से राज्य में सोलर के कार्यों में आयेगी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता…
राज्य में गैर-पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय, स्थापना एवं योजना के संचालन व संधारण छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) के माध्यम से ही किये जाने के निर्देश सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों के सचिव, संभागीय आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को जारी किया गया है। आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राज्य में गैर-पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत आधारित योजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) का गठन किया गया है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रेडा राज्य की नोडल एजेन्सी है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षां में कुछ जिला प्रशासन एवं शासकीय विभागों द्वारा गैर-पारंपारिक ऊर्जा आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन क्रेडा के माध्यम से न कराकर सीधे इकाईयों से संपर्क कर कार्य कराया जा रहा था, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी अपितु आमजन को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता से वंचित होने की आशंका बनी हुई थी। इस संबंध में क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश सिंह राणा द्वारा विषय को राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाते हुए अवगत कराया कि गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन क्रेडा के माध्यम से न होकर अन्य विभागों द्वारा सीधे किये जाने से योजना की गुणवत्ता प्रभावित होती है एवं योजना का समुचित लाभ आमजनों तक नहीं पहुंचता, जिससे शासन की छवि धूमिल हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त विषय में तत्काल संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शासन के सभी विभागों एवं जिला कलेक्टर को गैर-परंपरागत ऊर्जा योजनाओं का क्रियान्वयन क्रेडा के माध्यम से ही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश जारी कर, जारी निर्देश की प्रति ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।
