मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रमोशन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अगले कैबिनेट बैठक में प्रमोशन को लेकर एक नया प्रस्ताव लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बैठक के दौरान आरक्षण के ड्राफ्ट पर भी सहमति बनी है। अब राज्य में जितनी भी वैकेंसी होगी उसकी तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। यह तीन हिस्से होंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित वर्ग।

एससी एसटी के लिए इतने पद होंगे आरक्षित

 राज्य में एससी कैटेगरी के लिए 16 परसेंट और एसटी कैटेगरी के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। सबसे पहले रिजर्व पदों को भरा जाएगा उसके बाद ही बाकी वर्ग के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

 राज्य में प्रमोशन की लिस्ट क्लास के आधार पर बनाया जाएगा। क्लास वन में मेरिट के आधार पर पड़ा को भरा जाएगा वही क्लास 2 और उससे नीचे वाले पदों को सीनियरिटी के आधार पर भरा जाएगा। 

 नए नियम के अनुसार प्रमोशन के लिए पिछले दो सालों की  ACR में कम से कम एक आउटस्टैंडिंग होना चाहिए या साथ में चार बार A+ होना चाहिए।  यदि ACR किसी साल की नहीं है और गलती कर्मचारियों की है तो उसका नाम डीसी में नहीं जोड़ा जाएगा। पहले ऐसे मामलों में पड़ा को खाली छोड़ दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा।राज्य सरकार के द्वारा तबादला नीति को बढ़ाकर आखिरी तारीख 17 जून कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का तबादला पोर्टल तैयार नहीं होने की वजह से तारीख को बढ़ाना पड़ा है। वहीं सरकार के कई मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया है।