संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नियमित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।
10 वर्ष तक संविदा कर्मचारियों के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारी नियमित हो सकेंगे। कैबिनेट के इस निर्णय से सरकारी विभाग, निगम परिषद और संस्थानों में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा नियमावली से लाभान्वित होने वाले की कट ऑफ डेट तय की जाएगी।ऐसे में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की रहा आसान हो गई है। हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जल्दी कार्य योजना तैयार की जाएगी।ऐसे में 10 साल सेवा देने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कैबिनेट में इस निर्णय के कर्मचारियों ने तारीफ की है।2013 में सरकारी विभाग, निगम परिषद में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों सहित सदस्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक नियमावली तैयार की गई थी।जिसमें प्रावधान किया गया था कि 2011 में बने नियमावली के तहत जो कर्मचारी विनियमित नहीं हो पाए हैं, उन्हें विनियमित किया जाएगा।
आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2019 को अस्तित्व में आया था और कई वर्षों बाद सरकारी विभाग का गठन होता है। ऐसे में कर्मचारियों को वर्ष 2011 के नियमावली का लाभ नहीं मिल पाया था।
जिसके बाद सरकार ने 2016 में संशोधित नियमितीकरण नियमावली जारी की थी। जिसमें 10 वर्ष की सेवा अवधि को घटकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया था।
हालांकि, हाई कोर्ट में दिए गए चुनौती के बाद हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कर्मचारियों को पुराने नियम के तहत ही नियमित करने के आदेश दिए थे।
जिसके बाद अब 10 साल तक कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था की गई है।
