*कबीरधाम जिले के 2,929 निर्माण श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 90.43 लाख रुपये अंतरित*
*राज्योत्सव-2026 के अवसर पर प्रदेश के 54,084 हितग्राहियों को मिला 16.94 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि का लाभ*
कवर्धा, नवंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की पहल पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह के मार्गदर्शन में श्रमिकों के कल्याण एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव-2026 के अंतर्गत मंडल द्वारा संचालित 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के कुल 54,084 हितग्राहियों के बैंक खातों में 16 करोड़ 94 लाख 55 हजार 460 रुपये की सहायता राशि 02 नवंबर 2026 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की गई।
कबीरधाम जिले के श्रम पदाधिकारी श्री भूपेन्द्र चन्द्रवंशी ने बताया कि राज्योत्सव-2026 के इस विशेष अवसर पर कबीरधाम जिले के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। जिले के कुल 2,929 हितग्राहियों के बैंक खातों में 90 लाख 43 हजार रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सफलतापूर्वक अंतरित की गई है। उन्होंने बताया कि शासन की इन जनकल्याणकारी योजनाओं से निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार के साथ सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। शासन का उद्देश्य है कि श्रमिक वर्ग को विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले और उनका परिवार सम्मानजनक एवं बेहतर जीवन व्यतीत कर सके।
श्रम पंजीयन कार्ड का आधार आधारित संशोधन कराएं श्रमिक
श्रम पदाधिकारी श्री चन्द्रवंशी ने जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने श्रम पंजीयन कार्ड का आधार आधारित संशोधन (ई-केवाईसी) कराने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वीएलई केंद्र में संपर्क करें। पंजीयन संबंधी जानकारी एवं दस्तावेजों को अद्यतन रखने से श्रमिक शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे तथा पात्र होने के बावजूद किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे।
