छत्तीसगढ़

स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख का किया जाएगा वितरण*

*कलेक्टर श्री वर्मा ने स्वामित्व योजना में तेजी लाने के दिए निर्देश*

*स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख का किया जाएगा वितरण*

*कलेक्टर ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की, प्रगति लाने के दिए निर्देश*

*लघु सिंचाई व जल निकाय गणना कार्यों की समीक्षा कर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश*

कवर्धा, जनवरी 2026। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाना है। इसके लिए सभी तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण कर निर्धारित तिथि तक काम पूरा करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण लोगों को उनके मकान और भूमि का कानूनी अधिकार देने की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज समय पर तैयार करने और वितरण की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। यह निर्देश कलेक्टर श्री वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक में तहसीलवार राजस्व से संबंधित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने समय सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें और बिना किसी देरी के समय सीमा के भीतर काम पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री विनय पोयाम, श्री नरेंद्र पैकरा, एसडीएम पंडरिया श्री संदीप ठाकुर, कवर्धा श्री चेतन साहू, बोड़ला श्री सागर सिंह, सहसपुर लोहारा श्रीमती शिल्पा देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री आर बी देवांगन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार के प्रकरणों में अनावश्यक देरी न की जाए और तय समय सीमा के भीतर मामलों को सुलझाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि विवादित प्रकरणों के लिए पूर्व में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन हो और इनके समाधान में गंभीरता बरती जाए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों को त्वरित सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसीलवार अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे तहसील जिनकी प्रगति प्रतिशत कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित प्रकरण के मामले भी समय सीमा से ज्यादा लंबित न हो। उन्होंने छूटे हुए बच्चों के अपार आईडी निर्माण के लिए तहसील स्तर पर सभी आवश्यक दस्तावेज निर्माण और कलेक्शन के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर श्री वर्मा ने लघु सिंचाई संगणना एवं द्वितीय जल निकायों गणना की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने पाया कि इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। इस पर कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से सभी पटवारियों को लघु सिंचाई संगणना एवं द्वितीय जल निकायों से संबंधित मोबाइल एप से इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से करते हुए शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए। इस दौरान उन्होंने एसआईआर के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली और कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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