राजस्थान में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 25 साल बाद पहली बार घरेलू बिजली टैरिफ में बदलाव किया है, जिसमें 300 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले घरों के लिए शुल्क में कुछ राहत दी गई है, लेकिन इसके साथ ही रेगुलेटरी सरचार्ज और फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी भी हुई है। नए आदेश के तहत कुछ वर्गों के लिए बिजली बिल में कटौती तो होगी, लेकिन कुछ को अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा, जिससे उपभोक्ताओं के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
300 यूनिट से ऊपर खपत करने वालों के लिए राहत, लेकिन अतिरिक्त सरचार्ज भी लगेगा
नए टैरिफ आदेश के मुताबिक, जिन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत 300 यूनिट से अधिक है, उनके बिलों में बिजली शुल्क में कमी की गई है। हालांकि, इसके साथ ही प्रत्येक यूनिट पर 1 रुपए तक का रेगुलेटरी सरचार्ज भी लागू किया जाएगा। वहीं, फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें बेस फ्यूल सरचार्ज को भी शामिल किया गया है। यह कदम बिजली कंपनियों के बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
छोटे उपभोक्ताओं को भी मिली कुछ राहत
बिजली कंपनियों के अनुसार, 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 से 50 पैसे तक की छूट दी गई है। लेकिन इन उपभोक्ताओं पर भी रेगुलेटरी सरचार्ज 70 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट के बीच लगेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। करीब 1.39 करोड़ घरेलू और कृषि उपभोक्ता इस योजना के तहत सुरक्षा के दायरे में हैं।
बढ़ेगा बिल: 31 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर असर
राज्य में करीब 15.37 लाख घरेलू उपभोक्ता जो 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करते हैं, और लगभग 16 लाख कॉमर्शियल तथा औद्योगिक उपभोक्ता अब बढ़े हुए फिक्स चार्ज और रेगुलेटरी सरचार्ज के तहत बिल भरेंगे। 500 यूनिट से अधिक उपयोग वाले घरों का फिक्स चार्ज 100 से 350 रुपए तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दरों में वृद्धि देखी गई है।
टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ में बदलाव
नई बिजली दरों में पीक आवर के दौरान बिजली उपयोग पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा, जबकि दोपहर के समय 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। सुबह 6 से 8 बजे और शाम 6 से 10 बजे के बीच 10 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा, वहीं दोपहर 12 से 4 बजे तक बिजली खपत पर छूट मिलेगी। यह व्यवस्था खासतौर पर 10 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले कनेक्शनों पर लागू होगी, जिसका मकसद पावर लोड को संतुलित करना है।
बिजली कंपनियों का दावा और उपभोक्ता प्रतिक्रिया
बिजली विभाग ने दावा किया है कि पहली बार सभी श्रेणियों में बिजली शुल्क में कटौती की गई है और टैरिफ संरचना को सरल बनाया गया है। खासतौर पर 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक फायदा होगा। हालांकि, फिक्स चार्ज और सरचार्ज में वृद्धि से कुछ उपभोक्ता चिंतित भी हैं कि बिजली का खर्च बढ़ सकता है।राज्य में बिजली आपूर्ति लागत अन्य राज्यों से अधिक
राजस्थान में बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 7.96 रुपए है, जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। इसी कारण राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए फिक्स चार्ज, सरचार्ज और सब्सिडी का मिश्रित फार्मूला अपनाया है।
