दिशा समिति के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं से रूबरू होकर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें-सांसद श्री संतोष पाण्डेय
सांसद श्री पाण्डेय ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक उनका सीधा लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश
सांसद श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” की बैठक आयोजित
कवर्धा, जून 2024। सांसद श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति “दिशा“ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि कबीरधाम जिले के समग्र विकास की दिशा में “दिशा“ समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत चर्चा कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली जाती है, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि यह मंच जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। दोनों पक्ष एक-दूसरे से चर्चा कर समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं। सांसद श्री पाण्डेय ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक उनका सीधा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं श्री अजय कुमार त्रिपाठी, अपर कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो सहित अधिकारी और दिशा समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी को पूरी सिद्दत और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। शासन की योजनाएं और कार्यक्रम धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की इस बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति की सार्थकता तभी है जब अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत फीडबैक का समुचित निगरानी एवं समन्वय के साथ परीक्षण हो। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन होनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” के मनोनित सदस्यों और जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र के समस्याओं के निदान के लिए अवगत कराया गया है। उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए समय सीमा तय करते हुए निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ निराकरण किया जाए। जहां शिकायत मिली है वहां प्राथमिकता से ध्यान देते हुए निराकरण करना सुनिश्चित करे। ताकि उनकी महत्ता और गुणवत्ता जमीनी स्तर पर परिलक्षित हो और इसका लाभ सीधे आमजन को मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी विभागीय अधिकारियों की यह साझा जिम्मेदारी है कि वे समन्वित रूप से प्रयास करें और जिले को राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल करने की दिशा में ठोस कार्य योजना के तहत कार्य करें।
बैठक में कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी जिले को विकसित जिला बनाने के क्षेत्र में शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर मिले लक्ष्य को धरातल पर स्थापित करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी कमियां होगी उसे दूर करते हुए कार्य करेंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने विभागों में संचालित विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिले में चल रहे विकास कार्यों की रूपरेखा के संबंध में चिंता करने के साथ ही जरूरी सुझाव दिए। कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति में कमी पर इन सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने कहा गया। अधिकारियों के द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया गया।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” की बैठक में शामिल एजेडा का क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक एजेंडे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनीकिकरण कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान भोजन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल भारत के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतो में सार्वजनिक सेवा केन्द्र के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग, दूरसंचार, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नेशनल कृषि बाजार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन, सांसद आदर्श ग्राम योजना शामिल है। सभी एजेडों का समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
