करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति और वसीयत पर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है। हालांकि, यह मामला अब और उलझता जा रहा है। प्रिया सचदेव के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि करिश्मा के बच्चों- समायरा और कियान को आर.के. फैमिली ट्रस्ट के जरिए 1900 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं। पर रिपोर्ट्स में कुछ और ही दावा किया जा रहा है।बच्चों की 1900 करोड़ रुपये तक पहुंच नहीं है। वो उन पैसों के एक्सेस नहीं कर सकते। बच्चों की पैसों तक पहुंच नहीं है। करिश्मा के बच्चों ने हाल ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पिता संजय की संपत्ति में हिस्सा मांगा था। साथ ही आरोप लगाया था कि सौतेली मां प्रिया सचदेव ने नकली वसीयत बनवाई और जालसाजी की है।उनकी मौत के सात दिन बाद सामने आई, जबकि करिश्मा और उनके बच्चों को भरोसा दिलाया गया था कि ऐसी कोई वसीयत नहीं है। वहीं, संजय की मां और प्रिया की सास ने भी उन पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। और अब करिश्मा के बच्चों ने संपत्ति में हिस्सा मांगा है, जबकि संजय की 30,000 करोड़ की संपत्ति का पूरा कंट्रोल प्रिया सचदेव के हाथों में हैं। कोर्ट ने करिश्मा के बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रिया से संजय कपूर की चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा था।वकील ने कोर्ट में कहा था कि संजय कपूर के बच्चों को 1900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा सोना कॉमस्टार के शेयरों के मूल्य पर आधारित है, और बच्चों को अभी तक कोई भी शेयर नहीं मिला है, जो अभी भी ट्रस्ट में हैं। एक सोर्स ने ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ को बताया, ‘सारी संपत्ति का कंट्रोल प्रिया सचदेव कपूर के पास है, और बच्चों की इन तक कोई पहुंच नहीं है।’
करिश्मा कपूर के वकील बोले- सभी वारिसों को मिले जायज हक
वहीं, करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने कहा, ‘मान लीजिए कि संपत्ति 30,000 करोड़ रुपये की है और बच्चों को कथित तौर पर आर.के. ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये मिल गए। फिर भी प्रिया सचदेव कपूर को 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिल रहा है। क्या वह उस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा छोड़ देंगी? यह समझना और स्वीकार करना जरूरी है कि यह केस करिश्मा और संजय कपूर के दो बच्चों सहित सभी वारिसों को इस संपत्ति में उनका जायज हक मिले। यह केस संजय कपूर के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और भारत और विदेशों में रखी उनकी संपत्ति तक बच्चों की पहुंच हो, यह सुनिश्चित करने के लिए है।’
