ईपीएस-95 पेंशनभोगी) : देश के 78 लाख से ज्यादा EPS-95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में EPS-95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹8,500 करने और उसमें महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला लंबे समय से संघर्ष कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे पेंशनधारकों की मेहनत आखिर रंग लाई है।
- EPS-95 (Employee Pension Scheme) 1995 में शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत लाखों कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स आते हैं।
- वर्तमान में इन पेंशनर्स को मात्र ₹1,000-₹2,000 तक की पेंशन मिल रही थी।
- इतनी कम राशि में दैनिक जीवन चलाना मुश्किल हो गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘जीवन यापन के अधिकार’ का उल्लंघन माना और केंद्र सरकार को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया।
- वृद्धजनों को अब दवा, राशन और अन्य जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी।
- जिनके पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है, उनके लिए यह जीवनदायिनी साबित होगी।
- घरेलू खर्चों में सहयोग मिलेगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी
- न्यूनतम पेंशन ₹8,500 होगी (पहले अधिकतम ₹2,000 थी)।
- महंगाई भत्ता (DA) भी पेंशन में जोड़ा जाएगा।
- यह लाभ लगभग 78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
- बढ़ी हुई राशि सीधे पेंशनधारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- पिछले कई वर्षों से EPS-95 पेंशनर्स संघर्ष कर रहे थे।
- दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ।
- वरिष्ठ नागरिकों ने कई बार प्रधानमंत्री और श्रम मंत्रालय को पत्र भी भेजे।
- यह आंदोलन पूरे देश में फैला और राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया।
व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी बात: मेरे अपने गांव में एक चाचा जी हैं जो BHEL से 2003 में रिटायर हुए थे। उन्हें हर महीने सिर्फ ₹1,500 की पेंशन मिलती थी जिससे वो अपनी दवाइयां भी पूरी नहीं ले पाते थे। घर खर्च के लिए बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब उन्हें ₹8,500 + DA मिलेगा, तो वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करेंगे और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे।
- EPFO को सभी पेंशनर्स का डाटा अपडेट करना होगा।
- DA की गणना हर 6 महीने पर होनी चाहिए ताकि महंगाई का असर संतुलित हो सके।
- राज्य सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए ताकि भुगतान समय पर हो सके।
- पेंशन प्रणाली को डिजिटल किया जाए जिससे भुगतान पारदर्शी हो।
- सरकार ने इस फैसले को “पेंशनर्स की जीत” बताया है।
- EPFO ने भी कहा है कि वे जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे और मई 2025 से नई पेंशन राशि क्रेडिट की जाएगी।
- यह फैसला सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।
पेंशन संशोधन पर एक नजर (तालिका 2):EPS-95 पेंशन में यह बदलाव सिर्फ एक वित्तीय राहत नहीं है, यह बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है। वर्षों की लड़ाई के बाद मिला यह न्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण है कि अधिकारों की लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अब यह जरूरी है कि सरकार और EPFO इस आदेश को पूरी ईमानदारी से लागू करें ताकि लाभ असली पेंशनर्स तक पहुंचे।
