नक्सलियों से लड़ाई में हर तरह से मदद करेगी भारत सरकार, छत्तीसगढ़ पुलिस के डेवलप के 30 करोड़ की घोषणा
रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ तथा पड़ोसी राज्यों में चल रहे माओवादी आतंक विरोधी अभियान की रायपुर में समीक्षा की। शनिवार को उन्होंने छत्तीसगढ़ से लगे सभी राज्यों के डीजीपी व चीफ सेक्रेटरी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मौजूदगी में बैठक ली और दावा किया कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि माओवादी आतंक विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार को हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता मिली है। पिछले आठ माह में माओवादी आतंक को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में जितना कार्य हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से लड़ाई में जिस मदद की आवश्यकता होगी उसे भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। यही नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 30 करोड़ देने की घोषणा की।
बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि माओवादियों का एरिया बहुत सीमित रह गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियान में बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। जितनी तेज और प्रभावी कार्यवाही साय सरकार ने 8 माह में की, जिसमें 150 माओवादी आतंकवादी न्यूट्रेलाइज किए गए और इससे 4 गुना ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया, वह पूरे भारत में आज तक कहीं नहीं हुआ। इस कार्यवाही में उन्होंने और तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी, एनआइए, सीआरपीफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में
नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। हम मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूती के साथ रुथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में मेरे साथी नित्यानंद, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, डीजी और डीआईजी उपस्थित रहे। मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए थे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हुए पड़ोसी राज्यों का इको सिस्टम भी मजबूत होना जरूरी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रगति और उसकी समस्याओं को दूर करने के संबंध में यह मीटिंग थी।
नक्सलियों की वित्तीय कड़ी को तोड़ने का होना चाहिए काम
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ी को तोड़ने का कार्य करना चाहिए। टैक्स एजेंसियों को भी संवेदनशील होकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ियों को तोड़ने के लिए करवाई करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को शासकीय योजनाओं, प्रक्रियाओं और इंटेंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जाए।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हो 100% क्रियान्वयन
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। साल 2004 से 2014 तक 16 हजार 463 घटनाएं हुईं। साल 2014 से 2024 तक 7 हजार 744 घटनाएं हुईं। इनमें 53 प्रतिशत घटनाओं में कमी आई है। इसमें नागरिकों और सुरक्षा बलो की मृत्यु में पहले 10 साल में 6 हजार 617 सुरक्षाकर्मियों और नागरिक की मृत्यु हुई थी अब इसमें 70 फीसदी कमी आई है।
छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च करेंगी नक्सल पॉलिसी
बैठक के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जिनके हाथ में हथियार हैं, उन्हें हथियार छुड़ाने का प्रयास करना और नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें इंगेज देना है। इस क्षेत्र में जो विकास का अभाव दिखाई देता था। व्यक्तिगत, क्षेत्र और गांव का विकास इन तीन चक्र में पूरे देश को विकास की दिशा में के अनुरूप एक क्रम में लाना है। इसके साथ ही एक नए लुक के साथ नक्सल पॉलिसी को छत्तीसगढ़ सरकार एक-दो महीने में लॉन्च करेगी।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने की नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील
केन्द्रीय गृहमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि जो वामपंथी उग्रवाद में लिप्त या जुड़े हो, सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास, आपके विकास, आपके परिवार के विकास के लिए कटीबद्ध है। नक्सल की नई पॉलिसी को अच्छा प्रतिसाद दीजिए। हथियार छोड़िए और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो विकास का रथ चल रहा है। एक नए युग का जो आगाज हो रहा है, उसे मजबूती दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसके मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं, हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। जो हथियार नहीं छोड़ते उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है।
नक्सल विरोधी अभियान में की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ
केन्द्रीय मंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में नियद नेल्लानार योजना को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना के तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। केन्द्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले आठ महीने में ही 147 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है। इस दौरान 631 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है। राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां सिर्फ 219 वामपंथी मारे गए, वहीं विष्णु देव साय सरकार के आठ महीने में ही वामपंथी उग्रवादियों के लगातार एनकाउंटर तथा आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
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