रायपुर। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को सरकार ने आरटीई के तहत एड़मीशन के एवज में वर्ष 2022-2023 के लिए 134 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 70 करोड़ रुपए का किया जाना शेष है जिसकी प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह जानकारी दी गई।
लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों को जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक वर्ष 2022-23 हेतु नर्सरी से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 185.91 करोड़ रुपए और कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 20.71 करोड़ रुपए के विरूद्ध कुल 134 करोड़ 30 लाख 27 हजार 339 रुपए की राशि निजी विद्यालयों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में शेष लंबित राशि लगभग 70 करोड़ रुपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वर्ष 2023-24 की प्रतिपूर्ति के लिए सत्रांत अगस्त माह का समय निर्धारित है। विद्यालयों द्वारा समय-सीमा में दावा आपत्ति किए जाने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लगभग 285 करोड़ रुपए की राशि लंबित होने संबंधी समाचार असत्य है। इस संबंध में वस्तु स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई है।
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