रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने के लिए, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाये जाने के लिए सुझाव देने हेतु प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है।
राज्य शासन एतदद्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष / सदस्यों के सेवा-शर्तें निम्नानुसार निर्धारित करता है :-
1. आयोग के अध्यक्ष को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी।
आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी।
3. रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था तथा खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
4. इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वहन किया जावेगा।
