बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ ‘पॉक्सो’ के तहत केस तो बंद हो गया लेक‍िन आगे और क्‍या हो सकता है

आइए समझते हैं क‍ि बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दोनों मामले क्‍या हैं. सबसे पहले किसी भी अपराध की क़ानूनी प्रक्रिया समझने की कोश‍िश करते हैं.

पहला क़दम होता है, किसी व्यक्ति का एक एफ़आईआर दर्ज करवाना. इसके बाद पुलिस उस शिकायत की तहक़ीक़ात करती है. तहक़ीक़ात करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट फ़ाइल करती है.

इसे ‘चार्जशीट’ कहा जाता है. चार्जशीट में पुलिस अभियुक्त के ख़‍िलाफ़ सबूतों की व्याख्या करती है.

अगर पुलिस को अभियुक्त के ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिलते हैं तो वह अपनी रिपोर्ट में कहती है कि केस ख़ारिज होना चाहिए.

ये चार्जशीट फिर कोर्ट जाती है. कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के वकील शुरुआती बहस करते हैं. अगर पुलिस ने मामला रद्द करने की रिपोर्ट दायर की है तो अदालत के पास तीन रास्ते होते हैं.

या तो वह इस रिपोर्ट को मंज़ूर कर केस बंद कर सकती है. अगर अदालत को लगता है क‍ि पुलि‍स के पास जो भी सबूत हैं, उनमें दम है तो वह मुक़दमा आगे बढ़ाने को कह सकती है.

इसके अलावा, अगर अदालत को लगे कि पुलिस की जाँच में कुछ कमी रह गई है तो वे पुलिस को इस मामले की और जाँच करने को कह सकती है.

अगर पुलिस ने अपनी तहक़ीक़ात में अभियुक्त के ख़िलाफ़ कुछ सबूत पाए हैं तो अदालत वकीलों के बहस के बाद केस में इस तरह से आगे बढ़ती है.

अगर उसे लगे कि अभ‍ियुक्‍त के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा पेश किए सबूत मज़बूत नहीं हैं तो वह अभियुक्त को ‘डिस्चार्ज’ कर सकती है यानी केस ख़त्म कर सकती है.

अगर अदालत को पहली नज़र में सबूत सही लगे तो अभियुक्त के ख़िलाफ़ किन धाराओं में केस चलेगा, यह तय करती है. क़ानून की भाषा में इसे ‘चार्ज फ़्रेम’ करना कहते हैं.

एक बार अभियुक्त के ख़‍िलाफ़ ‘चार्ज फ़्रेम’ हो गए तो मुक़दमा शुरू होता है.

दोनों पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करते हैं. इन सब को सुनने और सारे सबूतों को क़रीब से देखने के बाद अदालत फ़ैसला देती है कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष.