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MP के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8 साल से अटके प्रमोशन का रास्ता खुला

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। आठ साल से रुकी पड़ी पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे चार लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक के बाद वीडियो संदेश के जरिए यह खुशखबरी सुनाई। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद नए नियमों के साथ पदोन्नति की तैयारी की है, जिससे कर्मचारी जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है।

MP के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8 साल से अटके प्रमोशन का रास्ता खुला

मध्य प्रदेश सरकार ने आठ वर्षों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे चार लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मामले को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई गई है।

By Anurag Mishra
Edited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 08 Apr 2025 09:53:08 PM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Apr 2025 08:06:27 AM (IST)
MP के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8 साल से अटके प्रमोशन का रास्ता खुलामध्य प्रदेश में कर्मचारियों के खुशखबरी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. आठ साल बाद पदोन्नति प्रक्रिया पुनः शुरू होगी।
  2. चार लाख कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ।
  3. आरक्षण विवाद के बावजूद वैकल्पिक रास्ता अपनाया।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। आठ साल से रुकी पड़ी पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे चार लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक के बाद वीडियो संदेश के जरिए यह खुशखबरी सुनाई। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद नए नियमों के साथ पदोन्नति की तैयारी की है, जिससे कर्मचारी जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है।

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यह कदम न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। हालांकि, पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक रास्ता तलाशकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।

मेरिट और वरिष्ठता बनेगी आधार

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पदोन्नति के नए नियमों में मेरिट के साथ-साथ वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाएगी। एक अप्रैल 2025 से पदोन्नत कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि कैबिनेट से नियम पारित होते ही विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कर आदेश जारी करें।

Manoj Mishra

Editor in Chief

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