मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की तरह इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा परंतु इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख किसानों को अपने खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और लगभग 10 लाख लोगों को पर्याप्त पेयजल प्राप्त हो सकेगा। पहले जानिए कि मध्य प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है और उसके बाद में हम बताएंगे कि, किसानों और ग्रामीणों को इसका किस प्रकार से फायदा होगा। 

इस योजना में उन कुओं का चयन किया जाएगा जिनमें जल स्तर 10 मीटर से अधिक है और जो बरसात के बाद दिसंबर-जनवरी तक जल युक्त रहते हैं। मनरेगा अंतर्गत निर्मित कपिलधारा कुओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, यदि उनमें पूर्व में रिचार्ज पिट का निर्माण नहीं हुआ है। रिचार्ज पिट/फिल्टर का निर्माण कुंए से 3 से 6 मीटर की दूरी पर किया जाएगा। इसके लिए विशेष संरचना बनाई जाएगी जिसमें विभिन्न आकार के पत्थरों और मोटे रेत की परतें बिछाई जाएंगी, ताकि जल शुद्धिकरण और बहाव में कोई बाधा न आए। पाइप लाइन से यह पानी सीधे कुंए में पहुंचेगा और वहां से प्राकृतिक रूप से जलस्तर को पुनर्भरित करेगा।

समाज की भागीदारी भी होगी