रायपुर। छत्तीसगढ़ का 25वां बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में पेश किया। बीते वर्ष वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने ज्ञान (GYAN) पर आधारित बजट पेश किया था। इस साल उन्होंने बजट को गति (GATI) थीम पर पेश किया। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। वित्तमंत्री ने इन चार बिंदुओं पर अपना बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने एक लाख 65 हजार से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया जो कि पिछले बजट की तूलना में ज्यादा है।
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की। कुछ नई योजनाओं की घोषणा के साथ ही वित्तमंत्री ने राज्य में रेल व रोड नेटवर्क को बढ़ाने की बात की। उन्होंने रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो रेल योजना की घोषणा की और इसके सर्वे के लिए पांच करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वित्तमंत्री की घोषणा से अब रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो रेल की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही ओपी चौधरी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के लिए पहले 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस साल का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। चौधरी ने कहा कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।सरकार के इमानदार प्रयासों से जनता का मिल रहा आशीर्वाद, छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा दिखाया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राम राज्य की स्थापना किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हमारी सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर में IIM, AIIMS, NIT, IIIT रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज रायपुर में आईआईएम भी है। एम्स भी है, एनआईटी भी है। ट्रिपल आईटी भी है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। ओपी चौधरी ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भचा राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिससे अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा चुके हैं। ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, जहां आज भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा।
वित्तमंत्री ने पेश किया हस्तलिखित बजट
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट के दौरान एक खास बात नजर आई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों का है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है। सदन में मौजूद सभी सदस्यों को भी इसी की कापी दी गई। अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
राममंदिर में की पूजा अर्चना
बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान राम को दंडवत होकर प्रणाम किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। टैबलेट से डिजिटल बजट पेश कर रहे हैं। इसके पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप आदि उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ के बजट की खास बातें
छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे।रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी का स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
नर्सिंग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज में की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी।
बलरामपुर में दंतेवाड़ा में जांजगीर चांपा जिले में बीजापुर जिले में कुरूद जयपुर नया रायपुर बैकुंठपुर कांकेर कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनेंगे। 34 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
फिजियोथैरेपी सरकारी केवल एक फिजियोथैरेपी कॉलेज बना है। इस बजट में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बिलासपुर में दुर्ग में जगदलपुर में रायगढ़ में और मनेंद्रगढ़ में 6 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें।
नगर निगम क्षेत्र के नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की घोषणा, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जशपुर में फुटबॉल स्टेडियम बैडमिंटन इंदौर हॉल निर्माण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
नगरी निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़ का प्रावधान, अमृत मिशन पेयजल के लिए 744 करोड़ व आवास योजना के लिए 875 करोड रुपए का प्रावधान
आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालय के कंप्यूटर कारण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भू अभिलेख के डिजिटल कारण के लिए 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय प्रबंधन के लिए 45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
आबकारी विभाग में कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए एनालिटिकल सिस्टम की स्थापना के लिए 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए बजट में अलग से 5 करोड़ का प्रावधान। फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ का प्रावधान रखा गया। राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया
संचालक लोक शिक्षण के नवीन भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़, रामकृष्ण आश्रम मार्ग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया। विभिन्न शालाओं के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया।
सरगुजा बस्तर बलरामपुर रायगढ़ एवं जयपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 50 लाख। सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख।
महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़। 25 महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 75 करोड़।
नया रायपुर में नवीन महाविद्यालय के निर्माण के लिए साढ़े 4 करोड़ का प्रावधान। 10 महाविद्यालय में छात्रावास पूरा निर्माण के लिए भी बजट प्रावधान।
100 एकड़ में मेडिसिटी बनाई जाएगी। कमांड सेंटर के अपग्रेड करने के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। नया रायपुर में युवा सेवा के लिए 10 करोड़। साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़। नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
महतारी वंदन योजना के लिए पहले 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 3 साल में हमने 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।
7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़ सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं नए आंगनबाड़ी के लिए 42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
माना कैंप रायपुर में दिव्यांगों के विशेष स्कूल के लिए भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए 10 करोड़ और थर्ड जेंडर समुदाय के लिए सामान्य आधारिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है।
सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना के लिए प्रथम चरण में 50 विकासखंड में 1850 करोड रुपए का प्रावधान।
डॉ भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एशिया के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है।
सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं, इसके लिए मेकाहारा में सारे 28 करोड़ की तीन एमआरआई मशीन, 26 करोड़ के 256 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी।
महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 सिटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। जनकपुर व रायपुर सरोना में 100 बिस्तर अस्पताल
चार योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए 13 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए 4 करोड़ का प्रावधान
बजट में विश्व स्तरीय मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्यधिक इंटीग्रेटेड खाद्य औषधि प्रयोगशाला लैबोरेट्री बढ़ाने के लिए 45 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा। बढ़ हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा।
नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर का सारणी योगदान मिला है। इसे देखते हुए इस साल 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर के पदों पर सृजन किया जाएगा।
9 जिलों में आजाद थाना कोरबा जांजगीर सूरज में नया थाना, नया महिला थाना सुकमा के नक्सल प्रभावित गांवों में नए पुलिस थाने शुरू किए जाएंगे।
पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10000 से बढ़कर ₹20000 करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान।
भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्राय योजना के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय, दलहन और तिलहन की फसलों की के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
रागी के साथ-साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन और वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
राज्य में नैनो नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़।
कृषि पंप की पंजीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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