बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने तखतपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि पटवारी राजेश सिंह बीते 11 साल से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। शुरुआत में उसने स्वास्थ्यगत कारण बताकर छुट्टी ली थी। इसके बाद से वह बिना किसी सूचना के नौकरी से लगातार नदारद रहने लगा। इस बात की जानकारी के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने लंबे समय से ड्यूटी से नदारद कर्मचारियों पर एक्शन लेने का फरमान जारी किया गया। कलेक्टर के इस निर्देश के तुरंत बाद ही पटवारी पर बर्खास्तगी की गाज गिरा दी गयी।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने लंबे समय समय से ड्यूटी से नदारद कर्मचारी-अधिकारियांे पर कार्रवाई को लेकर सख्त रूख अपना लिया है। सालों से काम पर नही आने वाले कर्मचारियों पर अब निलंबन के साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बिलासपुर कलेक्टर ने भी इसी तरह के एक प्रकरण में एक पटवारी पर बर्खास्तगी की गाज गिरायी है। बताया जा रहा है कि
मंगलवार को टीएल की मीटिंग में कलेक्टर अवनीश शरण ने विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुखों से बिना सूचना के ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मचारियों के संबंध में जानकारी चाही थी। इसके साथ ही सूची पेश करने के साथ ही उन पर तत्काल एक्शन लेने का सख्त निर्देश भी दिए थे।
कलेक्टर की सख्ती का असर यह हुआ कि उनके आदेश के 24 घंटे के भीतर ही तखतपुर एसडीएम ने एक पटवारी के खिलाफ बर्खास्तगी आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि तखतपुर के तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी राजेश सिंह विगत 2013 से अस्वस्थ होने का कारण बताकर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। लगातार पटवारी को नोटिस जारी किये जाने के बाद भी नोटिस का जवाब नही दिया गया। जिस पर कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद एसडीएम ने कार्य के प्रति लापरवाह पटवारी राजेश सिंह पर सिविल सेवा नियम के अंतर्गत सेवा से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दे कि मंगलवार को होने वाले साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण ने सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से नदारद रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सात विभागों के 25 कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित होने की जानकारी सामने आयी। समीक्षा के दौरान सभी सात विभागों के 25 कर्मचारियों के लंबे समय से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद कलेक्टर ने सभी विभागों के कार्यालय अधीक्षकों को 20 जुलाई तक ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि सूची तैयार होने के बाद विभागों में सालों से ड्यूटी से नदारद ऐसे कर्मचारियों पर थोक में कार्रवाई होगी।
