रायपुर। केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय रूप से मजबूत करने और उनके विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 को राज्यों को कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किश्त जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को ट्रांसफर की गई है। खास बात यह है कि यह राशि 10 अगस्त 2026 को जारी की जाने वाली नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त जारी की गई है। इस राशि में से छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार के इस पहल का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि राज्यों की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय से पहले कर हिस्सेदारी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की संवेदनशील, दूरदर्शी और विकासोन्मुखी सोच का परिचायक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में 3,602 करोड़ की राशि प्राप्त होने से प्रदेश में अधोसंरचना विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी। इससे सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी और विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास, सहयोग और समन्वय की भावना ही विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर राज्यों को सशक्त बनाने तथा उनकी वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रभावी निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा।
अग्रिम कर हस्तांतरण से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को मिलेगी नई गति : वित्त मंत्री चौधरी
प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कर हस्तांतरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये की अग्रिम कर हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। यह राशि राज्य में अधोसंरचना विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। समय पर कर हस्तांतरण से राज्यों की वित्तीय क्षमता मजबूत होती है, जिससे विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है और आम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए समृद्ध और विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
किस राज्य को मिले कितने करोड़ रुपए?
- उत्तर प्रदेश 19,208
- बिहार 10,845
- मध्य प्रदेश 8,010
- पश्चिम बंगाल 7,866
- महाराष्ट्र 7,022
- राजस्थान 6,460
- ओडिशा 4,819
- आंध्र प्रदेश 4,597
- कर्नाटक 4,504
- तमिल नाडु 4,466
- गुजरात 4,094
- झारखंड 3,660
- छत्तीसगढ़ 3,602
- असम 3,552
- केरलम् 2,597
- तेलंगाना 2,370
- पंजाब 2,176
- हरियाणा 1,484
- अरुणाचल प्रदेश 1,476
- उत्तराखंड 1,244
- हिमाचल प्रदेश 996
- त्रिपुरा 699
- मेघालय 688
- मणिपुर 682
- मिज़ोरम 615
- नागालैंड 524
- गोवा 398
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