कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु सरकार लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के हित में बड़े फैसले लिए। बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बैठक के बाद सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना की मंजूरी दी है। साथ ही सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है।
बंगाल में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी मंजूरी दे दी है।
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि राज्य कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने जून महीने से धार्मिक आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का भी फैसला किया है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करने वाले लोगों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाएगा।
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