किसानों और ग्रामीणों को गांव में ही निःशुल्क नक्शा, खसरा एवं बी-1 राजस्व दस्तावेज वितरण करने वाला
कबीरधाम पहला जिला
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की जनहितकारी सोच का साकार रूप, अब राजस्व सेवाएं पहुंचीं रही गांव-गांव तक
कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सहित जनप्रतिनिधियों ने दशरंगपुर में निःशुल्क नक्शा, खसरा एवं बी-1 दस्तावेज का किया वितरण
कवर्धा, जून 2025। किसानों और ग्रामीणों को नक्शा, खसरा एवं बी-1 जैसे आवश्यक राजस्व दस्तावेज गांव में ही निःशुल्क उपलब्ध कराने की अभिनव पहल में कबीरधाम जिला राज्य का पहला जिला बन गया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर ग्रामीण और किसानों की सुविधा के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिसका उद्देश्य किसानों को समय पर सुविधा देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। आज कवर्धा विकासखंड के ग्राम दशरंगपुर में कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी और जिला पंचायत सदस्य श्री वीरेन्द्र साहू ने किसानों को नक्शा, खसरा एवं बी-1 की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विनय पोयाम, श्री मुकेश रावटे, डिप्टी कलेक्टर श्री आर बी देवांगन, तहसीलदार श्री प्रमोद चंद्रवंशी सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए जिले में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यह छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, जहां किसानों को नक्शा, खसरा एवं बी-1 की प्रतियां गांव में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि किसानों एवं ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व पखवाड़ा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्राप्त शिकायतों का तत्काल समाधान किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व दस्तावेजों में पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधारने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। जिन अभिलेखों में अभी त्रुटियाँ शेष हैं, उनमें भी शीघ्र सुधार कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों की हर राजस्व संबंधी शिकायत का पूरी गंभीरता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रायः दस्तावेज निकालने के बाद ही त्रुटियाँ सामने आती हैं, जिससे किसानों को कठिनाई होती है। उप मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसानों को पहले से ही उनका नक्शा और खसरा प्रदान किया जाए, ताकि वे समय रहते मिलान कर सकें और आवश्यक सुधार प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाए। कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी किसानों से अपील की कि वे अपने नक्शा और खसरा को सुरक्षित रखें और उसका मिलान अवश्य करें। यदि किसी दस्तावेज़ में कोई त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल आवेदन दें, संबंधित सुधार शीघ्र किया जाएगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू ने कहा कि कवर्धा प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ किसानों को नक्शा, खसरा एवं बी-1 जैसे महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज गांव में ही निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। यह कार्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में संभव हो पाया है, जिनके प्रयासों से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण निर्मित हुआ है। अध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि किसानों को अपनी भूमि का अधिकार और उसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है, जिससे किसानों को उनके दस्तावेज़ घर तक पहुँचाए जा रहे हैं। साथ ही गांवों में राजस्व शिविर लगाकर किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि किसान सुखी है, तो समाज और राज्य भी खुशहाल रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नए द्वार खुल चुके हैं और कवर्धा जिला भी तेज़ी से प्रगति की ओर अग्रसर है। अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए गांव-गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंच रही है। नक्शा, खसरा और बी-1 जैसे दस्तावेज अब तहसील कार्यालयों की लाइन में लगे बिना सीधे गांवों में ही वितरित किए जा रहे हैं। इससे न केवल किसानों का समय और धन बच रहा है, बल्कि पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल “जनता के द्वार शासन” की भावना को साकार करती है। राजस्व विभाग द्वारा लगाए जा रहे शिविरों में न केवल दस्तावेज दिए जा रहे हैं, बल्कि भूमि विवादों, सीमांकन, नामांतरण और त्रुटि सुधार जैसी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशों का आज धरातल पर सफल क्रियान्वयन हो रहा है। किसानों को अब गांव में ही निःशुल्क नक्शा, खसरा और बी-1 की प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसान और गरीबों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही, 1,000 महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। जिला पंचायत सदस्य श्री वीरेंद्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन धरती पुत्र किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से अब किसानों को नक्शा, खसरा एवं बी-1 की प्रतियां उनके घर तक निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और किसानों को राजस्व कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुँचाने का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। श्री साहू ने सीमित संसाधनों जैसे बिजली और पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमें जल और ऊर्जा का समुचित सदुपयोग करना चाहिए। भूजल स्तर को बनाए रखने और उसे पुनः भरने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का उद्देश्य राजस्व एवं शासन से संबंधित आवश्यक सेवाएं सीधे ग्रामीणों एवं कृषकों तक पहुंचें
उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की मंशा है कि राजस्व एवं शासन से संबंधित आवश्यक सेवाएं सीधे ग्रामीणों एवं कृषकों तक पहुंचें, ताकि उन्हें अनावश्यक दौड़-धूप से मुक्ति मिले और शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से प्राप्त हो। उनका उद्देश्य है कि राजस्व अभिलेख जैसे नक्शा, खसरा एवं बी-1, जो कि किसान की भूमि पर अधिकार, योजनाओं में पात्रता एवं कृषि ऋण आदि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें बिना शुल्क और बिना कठिनाई के ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाए। इससे न केवल सेवा वितरण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास भी सुदृढ़ होगा। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की यह सोच दर्शाती है कि शासन केवल योजनाएं बनाकर ही नहीं रुकता, बल्कि उसकी प्राथमिकता यह भी है कि अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं की पहुंच सुगम और प्रभावी हो।
