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बेटिकट यात्रियों व अनाधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई, डीआरएम रायपुर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

रायपुर। डीआरएम रायपुर दयानंद के नेतृत्व में शनिवार को अनाधिकृत वेंडर की जांच अभियान एवं टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान डीआरएम दयानंद ने स्वयं की ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडरों की जांच की। इस दौरान बेटिकट यात्रियों की भी जांच की गई। रायपुर, दुर्ग व भाटापारा स्टेशनो पर यह अभियान चलाया गया। जांच में 11अनाधिकृत वेंडर पकडे गए जिनपर जुर्माना लगाया गया। वहीं 46 टिकट चेकिंग मामलों से 16720 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाडियों तथा स्टेशनों में गुणवत्तायुक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।  स्टेशनों एवं गाडियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।  रेलवे प्रशासन को अनाधिकृत वेंडिंग की शिकायत भी समय-समय पर मिलती रहती है। इसी संदर्भ में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने स्वयं ट्रेनों स्टेशनों में अवैध वेंडर्स की जांच की इस जांच अभियान में मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश  सिंह, पांच वाणिज्य निरीक्षक, पांच वाणिज्य कार्यालय के स्टाफ पांच टीटीई मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा गाडियों तथा प्रमुख स्टेशनों में अनाधिकृत वेंडरों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया साथ ही टिकट चेकिंग अभियान भी चलाया गया।

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अवैध वेंडिंग एवं टिकट चेकिंग जांच दल द्वारा द्वारा रायपुर रेल मंडल के  स्टेशन रायपुर दुर्ग भाटापारा सहित छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस साउथ बिहार एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, इंटरसिटी एवं पैसेंजर ट्रेनों सहित अन्य ट्रेनों में औचक खानपान जांच अभियान के दौरान 11 आनाधिकृत वेंडर पकडे गये जिन्हें अग्रिम कार्यवाही हेतु रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द किया गया।

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जिन पर रेलवे नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सभी केटरिंग संचालकों को बिना प्लेटफार्म परमिट के प्लेटफार्म एवं गाडियों में खाद्य सामग्री नहीं बेचे जाने की सख्त हिदायत दी गई। मंडल रेल प्रशासन अनाधिकृत वेंडिंग को पूर्णतः बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में टिकट चेकिंग अभियान भी चलाया गया जिसमें बिना टिकट के 33 मामले  (एश्रेणी के केस) एवं  अनियमित टिकट के 13 मामले (बीश्रेणी केस) पकड़े गए जिसे कुल 16,720 रुपए राजस्व बतौर जुर्माना प्राप्त हुआ।

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Manoj Mishra

Editor in Chief

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