मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल का जताया आभार
रायपुर। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों व कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी है। इन नए क्षेत्रों में कई आकांक्षी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। खास बात यह है कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने छत्तीसगढ़ के तीन शहरों को भी इसमें शामिल किया है। इन शहरों में कोरबा, अंबिकापुर व जगदलपुर शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आभार जताया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की आरोही (बढ़ती हुई बोली) ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये 234 नए शहरों व कस्बों के लिए लागू होगा। केन्द्र के इस कदम से मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है
वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा
234 नए शहरों व कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से उन शहरों व कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और मातृभाषा में नए व स्थानीय कंटेंट पेश करेंगे। इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा ‘वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा मिलेगा। अनुमोदित किए गए ऐसे कई शहर व कस्बे आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से इन क्षेत्रों में सरकारी पहुंच और सुदृढ़ होगी।
सीएम साय ने कहा- बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी है, जिससे छत्तीसगढ़ के 3 शहर अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा को भी इसका लाभ मिलेगा। यह पहल मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पहल के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार!
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