रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण की नीति अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम दे रही है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण स्थल को सीलबंद किया तथा अवैध परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की है।
कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप शासन की प्राथमिकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए तथा जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मरवाही के सिवनी चौक स्थित अवैध रेत भंडारण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच के उपरांत संबंधित भंडारणकर्ता को 15 जुलाई 2026 को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। निर्धारित अवधि में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के प्रावधानों के तहत अवैध रेत भंडारण स्थल को मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त अन्य शिकायतों के आधार पर मरवाही एवं पिपरिया क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को भी जब्त किया गया। जब्त वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज संबंधी प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
इस पूरी कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू तथा साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की अवधारणा को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई से न केवल आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लग रहा है। यह पहल पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।
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