रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को 2026-27 का बजट पेश किया। ज्ञान और गति के बाद वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का तीसरा बजट संकल्प (Sankalp) की थीम पर प्रस्तुत किया। S – समावेशी विकास, A – अधोसंरचना, N – निवेश, K – कुशल मानव संसाधन, A- अन्त्योदय, L – लाइवलीहुड P – पॉलिसी से परिणाम तक। वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्तमंत्री चौधरी ने बंगले में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी अदिति चौधरी भी मौजूद रहीं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट कुल बजट प्रस्तुत किया। बजट के संकल्प थीम के अनुसार कुल 7 बिंदुओं को केन्द्र में रखकर इस बार का बजट तैयार किया गया है। वित्तमंत्री ने सभी सात बिंदुओं के आधार पर बजट प्रस्तुत किया। जशपुर व बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए सरकार ने अपना पिटारा खोला है। बालिकाओं के लिए सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। वित्तमंत्री ने बताया कि रानी दुर्गावती के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। इसके तहत बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरा करने पर डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे।
इससे पहले वित्तमंत्री चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम साय ने वित्त मंत्री को आगामी बजट के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं, सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प को यह बजट और अधिक सशक्त आधार प्रदान करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव सहित मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण और वित्त सचिव मुकेश बंसल उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ सरकार अब पांच प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर, अंबिकापुर और धमतरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में जिला अस्पताल, 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलाव बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी।
यह हैं प्रमुख घोषणाएं
- औद्योगिक विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
- मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
- बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान
- 1,500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन
- बस्तर नेट परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपए स्वीकृत
- बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपए का प्रावधान
- बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों के लिए 15 रुपए करोड़ का प्रावधान
- बूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए
- मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान
बजट की खास बातें
- 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे।
- नमक के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- पेंशन के लिए 1400 करोड़
- सयानगुडी को प्रदेश भर में विकसित किया जाएगा, 5 हजार करोड़ का प्रावधान
- रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
- नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण का अनुदान
- ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा
- अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकारण के लिए 80 करोड़
- भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
- मार्कफेड को 6 हजार करोड़ का प्रावधान
- नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़
- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़
- रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला रूष्ट॥ (मदर चाइल्ड हॉस्पिटल) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान
- डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ 90 करोड़
- शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल करवाने के लिए वित्तीय सहयोग देगी सरकार
- उपहार प्लेटफार्म के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- 50 लाख तक के काम की एजेंसी ग्राम सभाए रहेगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर और सरगुजा में आजीविका के लिए अलाइट, कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए राइस मिल , पोट्री फॉर्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है।
- 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
- मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन स्थल के लिए प्रावधान
- रायपुर में खाद लैब का निर्माण
- कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे
- मेकाहारा में एआई के उपयोग किया जाएगा, 10 करोड़ का प्रावधान
- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
- प्रदेश 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू होगी
- बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी। बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोडऩे के लिए प्रावधान
- इंद्रावती बैराज बनाने 68 करोड़ का प्रावधान
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