एक घर पर सोलर पैनल लगवाने के बदले एक हजार देगी राज्य सरकार

भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र ने Free Solar Panel Yojana 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लोगों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है और कुछ मामलों में यह बिल्कुल मुफ्त भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्या है Free Solar Panel Yojana 2025

यह योजना एक संयुक्त सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य है कि हर घर को ग्रीन एनर्जी से जोड़ा जाए। सरकार चाहती है कि बिजली बिल का बोझ कम हो, घर आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इस योजना के जरिए लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य है कि गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जाए। इससे बिजली पर खर्च घटेगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। साथ ही, प्रदूषण कम करने और हर घर को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

योजना के लाभ

फ्री सोलर पैनल योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 3KW तक के सोलर सिस्टम पर 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। कुछ राज्य सरकारें गरीब या बीपीएल परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध करा रही हैं। इससे बिजली बिल में बड़ी राहत मिलती है और जरूरत से अधिक बची हुई बिजली ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त आय भी की जा सकती है। एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद लगभग 25 वर्षों तक इसका लाभ लिया जा सकता है।

पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारत का स्थायी निवासी होना जरूरी है। घर की छत पर खाली जगह होनी चाहिए और बिजली कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही, आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। कई राज्यों में बीपीएल और पीएम आवास योजना लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

फ्री सोलर पैनल योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल की कॉपी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र और छत के फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी माने गए हैं। इनकी जांच पूरी होने के बाद ही आवेदन स्वीकृत होता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

फ्री सोलर पैनल योजना 2025 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा। यहां पंजीकरण कर बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। DISCOM द्वारा छत की जांच और स्वीकृति मिलने के बाद पैनल की स्थापना होती है। स्थापना पूरी होने पर नेट मीटर लगाया जाता है और कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इसके बाद सब्सिडी की राशि 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

किन राज्यों में मिल रहा है विशेष लाभ

हालांकि यह योजना पूरे भारत में लागू है, लेकिन कई राज्यों ने इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए हैं। हरियाणा में ₹1000 का बोनस प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में मुफ्त सोलर पैनल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को 100% सब्सिडी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्यदय योजना के तहत लाभ मिल रहा है, वहीं बिहार में बीपीएल परिवारों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।