रिसाली। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की लगातार समीक्षा कर रही है। स्वच्छता श्रृंगार के तहत कार्य करने वाली एजेंसी को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने या कोताही बरतने पर अनुबंध निरस्त किया जाएगा।
स्लम और घनी आबादी वाले क्षेत्र में कुल 29 सार्वजनिक शौचालय है। संचालन के लिए निगम से कुल 7 एजेंसी ने अनुबंध किया है। सार्वजनिक शौचालायों का उपयोग करने वालों को सुविधाएं देने का कार्य भी एजेंसी को ही करना है। शौचालय चलाने अधिकृत एजेंसी को आयुक्त मोनिका वर्मा ने स्पष्ट कहा कि सुविधाओं में कटौती करने पर एक पक्षयी कार्यवाही करते अनुबंध निरस्त कर दी जाएगी।
रखना होगा रजिस्टर
आयुक्त ने निर्देश दिए है कि गेट में 3 तरह का रजिस्टर रखना अनिवार्य है। शिकायत, स्टॉक और फीड बैक रजिस्टर पूरे समय नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य के बाद सभी एजेंसी चेक लिस्ट का मिलान कर शौचालय हैंड ओवर ले।
सर्वेक्षण की करे तैयारी
आयुक्त ने निर्देश दिए है कि मार्च में ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस योजना के तहत निगम क्षेत्र में सर्वे के लिए टीम आएगी। इसे ध्यान में रख एजेंसी कार्य करे।
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